झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में

रांची - झारखंड के पूर्व सीएम रसेल सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। सोरेन ने ईडी की कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ दस्तावेज तैयार किए हैं।

उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए भी प्रचार का चुनाव किया है, लेकिन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर सहायकों की पीठ ने कहा कि आज समयाभाव के कारण इस पर विस्तृत विवरण नहीं हो सका। अदालत ने अगले मंगलवार यानी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश अवकाश की समीति सूची बनाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट की बैठक में यह मामला सामने आया तो डीड की तरफ से कैथोलिक सॉलिसिटर जेनरल एस.एस.आर.ओ. ने इस पर जवाब देते हुए समय की मांग की।

कोर्ट ने जब ए.एस.जी. से पता चला तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनकी नियमित ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

सोरेन की ओर से पुराने डेवलपर कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी थ्री स्टेज का चुनाव 20, 25 मई और 1 जून को होना है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि जब तक बेंच इस मामले में प्रथम दृष्टया आश्वस्त नहीं हो सकती, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।

पृष्णि ने कहा कि आज विस्तृत समीक्षा का समय नहीं है। बेंच ने एडी को सोमवार तक जवाब देने का निर्देश देते हुए लाइब्रेरी कर दी। इसके पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को चुनौती देने वाली रसेल सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

 रांची के बड़गांव इलाके में 8.66 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एचडी ने 31 जनवरी को एटलस सोरेन को गिरफ़्तार कर जेल भेजा था। डीएच ने मामले में 30 मार्च को कोर्ट में रसेल सोरेन के अलावा जमीन के मूल रायत प्रिंस पाहन, रसेल सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ भी फाइल की है। बताया गया है कि वैलेंटाइन सोरेन ने केवल असाधारण तरीकों से जमीन हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां मौजूद नमूनों को नष्ट करने की कोशिश की जाने लगी।