मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर दर्ज 8000 वन अपराध के प्रकरण राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाएंगे
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भापाल - मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर दर्ज करीब 8000 वन अपराध राज्य सरकार खत्म करेगी। इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी डीएफओ को कार्ययोजना भेजी है। इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी वन मंडलाधिकारियों (डीएफओ) को कार्ययोजना भेजी है।
इस कार्य योजना के अनुसार आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी (संरक्षण अधिनियम 1972) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, जिन्हें समाप्त किया जाना है। वन मुख्यालय के अनुसार, वन विभाग एवं न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों की संख्या 7902 है।
